हिकाष्ट कलेजको १५ वर्षे यात्रा ,चार सय दक्ष जनशक्ति बजारमा : डा. विनायक राजभण्डारी

College Admin

26 May 2016

कृषिका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञान हासिल गरेका १५ जना बौद्धिक वर्गको पहलमा कृषिको सर्वोपरी विकासका लागि जन्मिएका संस्था हो, हिकाष्ट कलेज । वि.सं २०५७ साल जेठ १२ गते स्थापना भएको (हिमालयन कलेज अफ एग्रीकल्चर साईन्सेस एण्ड टेक्नोलोजी) हिकाष्टले करिब २ वर्षको समयावधि पूर्वाधारको विकास तथा अनुसन्धानमा खर्चियो । हाल १ सय ३५ जना सदस्य आवद्ध यस कलेजमा छन् । प्रारम्भमा २८ जना विद्यार्थीलाई कृषि शिक्षा अध्यापन गराउँदै सुरु गरीएको हिकाष्ट कलेजमा अहिले ६ सय जना विद्यार्थीले कृषि शिक्षा अध्ययन गरीरहेका छन् । हाल कलेजले बि. एस्सी. अर्नस एग्रीकल्चर, वि. भि. एस्सी.एण्ड ए. एच. प्रोग्राम व्याचलर लेभलमा र एम. एस्सी. डेरी टेक्नोलोजी, एम. एस्सी. मिट टेक्नोलोजी, एम.एस्सी एजी. (एग्री. विजनेस म्यानेजमेन्ट) प्रोगाम मास्र्टस डिग्रीमा सञ्चालन गरीरहेको छ।

सैद्धान्तिक ज्ञानको लागि हिकाष्ट कलेजले कलंकीमा रहेको भवनबाट व्यवस्था गरेको छ भने ‘प्राक्टिकल’ ज्ञानको लागि ललितपुर बाँडेगाउँको १० रोपनी जग्गामा व्यवस्था गरेको छ । साथै विद्यार्थीहरुको लागि अझ फराकिलो व्यवहारीक सिपका लागि किर्तीपुरमा जग्गा किनेको छ । स्थापनादेखि हालसम्म कलेजले चार सय जना जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । हाल ती जनशक्ति विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध भई कृषिको विकासका लागि अहोरात्र सेवा दिईरहेका छन् । यसैबिच विजनेस संसार डटकमका लागि सहकर्मी अनिता आचार्यले हिकाष्ट कलेजका संस्थापक अध्यक्ष डा. विनायक राजभण्डारीसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरीन्छ ।  


हिकाष्टका भावी योजनाहरु 
हिकाष्ट कलेज १५ वर्ष पुरा गरेर १६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । १५ औँ वार्षिकोत्सव मनाएसँगै हामीले नयाँ किसीमका कार्ययोजनाहरु बनाएका छौँ । नयाँ शैक्षिक वर्षमा प्रवेश गरेसँगै देशको आवश्यकता अनुसार कृषिलाई व्यवसायीक बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धि गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने यो अभियानलाई अझ व्यवस्थित, समयसापेक्ष, व्यवहारीक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले विभिन्न कोर्सहरु डिजाईन गरेका छौँ । अबको कृषिलाई कसरी दिगो, व्यवसायिक बनाउन सकिन्छ, भनेर प्राविधिक कुराहरुलाई पनि सँगै जोडेर लैजाने योजना बनाएका छौँ । हाम्रो शैक्षिक पद्धतिलाई अझ व्यवसायिक तथा व्यवहारीक बनाउनको लागि ठूलो ‘स्पेस’ लिएर काम गर्ने योजना पनि बनेको छ । आगामी ५ वर्षमा यी योजनाहरुलाई पूर्णत कार्यान्वयनमा लानको लागि कटिबद्ध छौँ ।

  • कृषिको विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गरी अल्पकालिन र दिर्घकालिन नीतिहरु बनाउने 
  • सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी आवश्यक सहकार्य गर्ने तथा सबलिकरण गर्ने  
  • कृषि सहकारीहरुसँगको सहकार्यलाई अझ फराकिलो पार्ने 
  • कृषि शिक्षामा प्राविधिक ज्ञानको दायरा बढाउने 
  • दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिने आदि । 


यस्तो छ, मागको स्थिती 
पछिल्लो समय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकांश विद्यार्थीहरुको रुची कृषि शिक्षामा देखिएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । केहि समय अघिसम्म यूवाको यो जमात ईन्जीनियरीङमा थियो । एक त यूवाहरुको जमात, त्यसमा पनि छात्राहरुको संख्या अत्यन्त राम्रो छ । कृषि शिक्षाको सुरुवाती अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरु मात्रै कृषि शिक्षामा रुची देखाउँथे भने के महिला के पुरुष, के शहरी के ग्रामीण क्षेत्र वर्तमान समयमा सबैले कृषि शिक्षामा चासो र रुची देखाएका छन् । त्यसैले ग्रामिण विकासका साथसाथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि कृषि शिक्षाको महत्व, आवश्यकता र माग छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । बजारमा दिनानुदिन बढेको मागको कारण विद्यार्थीहरुमा रुची बढेको प्रष्ट छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । आजपनि अधिकाशं मानिस जीविकोपार्जन कृषि प्रणालीमा आधारीत भएर गुजारा चलाईरहेका छन् । यद्यपी पछिल्लो समय हिकाष्ट जस्ता धेरै संस्थाहरु स्थापना भएका छन्, जुन संस्थाले कृषि र यससँग जोडिएका सर्वोपरी पाटोको विषयमा गहन चासो, रुची, अनुसन्धान तथा औपचारीक वा अनौपचारीक तवरबाट योगदान पु¥याएका छन् । औपचारीक रुपमा कृषि शिक्षामा लागिपरेका चार वटा संस्थाद्धारा कृषि क्षेत्रमा २५ प्रतिशत योगदान गर्न सकिएको छ । यद्यपी वर्तमान माग भन्दा यो प्रतिशत अत्यन्तै न्यून हो । किनभने हाल नेपालमा ४ हजारको संख्यामा कृषिमा र भेटेनरीमा ३ हजारको संख्यामा दक्ष प्राविधीक जनशक्तिको टड्कारो आवश्यकता छ । यदि अहिलेको रफ्तारमा मात्रै जाने हो भने अबको २५ वर्षसम्म पनि यो आवश्यकता पुरा हुने देखिदैन । त्यसकारण पनि सरकारका अन्य योजना तथा नीति आवश्यक भएको छ । 


सरकारी – निजी साझेदारीका फाईदाहरु
सरकारी र निजी तथा निजी र निजी संस्थाहरुबिचको सहकार्यलाई ‘पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप’ भनिन्छ । कृषि उच्च शिक्षाको लागि हालको आवश्यकता ३ वटा महत्वपूर्ण पाटोमा छ । मानविय, भौतिक र आर्थिक । सरकारले आर्थिक रुपमा सहयोग गर्न नसकेतापनि भौतिक तथा मानविय स्रोतको काममा योगदान पु¥याउन सक्छ । यसका साथै निजी र निजी संस्थाहरुबिचमा पनि यो तिन वटा विषयसँग एक आपसमा सहयोग तथा साझेदारी गर्दा सिंगो मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल सरकारले कृषि जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारको लगानी आवश्यक नपर्न सक्छ । उदाहरणको लागि हिकाष्ट कलेजले उत्पादन गरेको कृषि क्षेत्रको जनशक्तिको लागि सरकारले लगानी गरेको छैन । यद्यपी सरकारका पदाधिकारी तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेको संरचनाहरु हिकाष्टले उपयोग गर्न पाउँछ । यसका लागि हिकाष्टले अन्य आवश्यक संरचना आफैँ निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ र अन्त्यमा हिकाष्टले उत्पादन गरेको जनशक्ति राज्यले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न पाउँछ । यसका अलावा निजी क्षेत्रले सरकारलाई तिर्ने करबाट पनि सरकारलाई सहयोग पुग्छ । त्यसैले यो एउटा व्यवस्थित किसीमको साझेदारी भएकोले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारी – निजी साझेदारी नितीको जरुरी छ । 


कृषिबाटै सम्भव छ, आर्थिक समृद्धि
१. कृषि शिक्षाको विकास : शिक्षा विकासको पहिलो सर्त हो । हामीले विगतदेखि नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनिरहेका छौँ । तर कृषि शिक्षाको विकास गर्न ढिलाई गरेका छौँ । सरकारको कृषि शिक्षा विकास नीतिलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजान ढिलाई गर्नु हुँदैन । हामीसँग भएका संभावनाहरुको खोजी, विकास तथा प्रयोगमा लागिपर्ने किसीमको जनशक्ति उत्पादन केवल कृषि शिक्षाको विकासबाट मात्रै सम्भव छ । 

२. कृषिको रुपान्तरण : आजपनि अधिकाशं मानिसहरु जीविकोपार्जन कृषि प्रणालीमा आधारीत खेतीपाती गरिरहेका छन् । तर यो प्रद्धतीमा परिमार्जन गरी रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । यसका अलावा अर्गानिक खेतिपाती, प्रांगारीक कृषि प्रणालीलाई जोड दिनुपर्छ । प्रतिष्पर्धी बजारलाई चाहिने किसीमको जनशक्ति तथा तिनको तालिम, ज्ञान, सिपलाई उत्पादनमुलक बनाउन सकेको खण्डमा मात्रै कृषिको दिगो विकास हुन सक्छ । जसरी भुटानले  आफूलाई  अर्गानिक उत्पादन गर्ने देशका रुपमा चिनाएको छ । नेपालको जुम्लाले आफूलाई अर्गानिक उत्पादनमा चिनाउन सफल भएको छ, त्यसैगरी पूर्वको ईलामको चियालाई अर्गानिक पद्धतीमा लगिँदैछ । सोहिअनुरुप माग र उत्पादित वस्तुको आम्दानी बढाएपछि विश्व बजारमा पनि हाम्रा उत्पादन पु¥याउन सकिन्छ ।  त्यसैगरी अन्य स्थानहरुलाई पनि हामीले रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । 

३. सरकारी पहल : नेपालमा कुन भुभागमा कस्तो किसीमको हावापानी छ र त्यो हावापानी अनुरुप कस्तो किसीमको बालि तथा पशुपन्छीको पालन तथा उत्पादन धेरै हुन्छ भन्ने किसीमको अनुसन्धान निजी क्षेत्रको प्रयासमा मात्रै पनि पूर्ण हुन सक्दैन । यद्यपी विभिन्न रिसर्च, संभाव्यताको खोजी, पकेट क्षेत्र घोषणा, तात्कालिन र दिर्घकालिन विकासको रणनीति तथा योजना, तालिम, अभिमुखिकरण तालिम, सिप विकास, उत्प्रेरणा अभिबृद्धि गर्नको लागि सरकारी तवरबाटै योजनाबद्ध ढंगले अघि बढेको खण्डमा देशले आफ्ना संभावनाबारे जानकारी लिई अझ व्यवस्थित वैज्ञानीक बनाउन सक्नेथियो । यसका अलावा बनाईएका नीतिनियमहरु कागजमा मात्रै सिमीत नराख्ने परिपाटि विकास भएको खण्डमा यसबाट कृषिमात्रै नभई समग्र देशको विकासमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ । 

४. बजार तथा व्यवस्थापन : उत्पादित वस्तु तथा सेवाले बजार नपाउँदा कृषि क्षेत्रमा लागेका जनशक्तिमा निराशा उत्पन्न हुन्छ, जसका कारण दक्ष जनशक्ति पलायनको खतरा बढ्छ । हामीले सिंगो देशको आर्थिक समृद्धि गर्ने योजना बनाउने हो भने सुक्ष्म कुराहरुलाई पनि प्राथमीकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान नेपाल हरेक आयातित वस्तुमा निर्भर रहेको छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि पनि बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारले थप नीति योजना ल्याउनुपर्छ । सरकारले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने हो भने निजी क्षेत्रले हरतरहबाट सहयोग गर्न तयार छ । 


५. प्रविधीको विकास तथा अनुसरण : कृषिजन्य उत्पादन न्युन मात्रामा हुने देशहरुले हामीले सोचेभन्दा एड्भान्स किसीमका प्रविधी अपनाएर कृषिमा वास्तविक क्रान्ती अनुभव गरीसकेका छन् । यद्यपी हामी अझै जीविकोपार्जन कृषि प्रणालीमा अल्मलिएका छौँ । गरीबीको चपेटामा पिरलिन्छौँ । यसको मुख्य कारण भनेको हामीले प्रविधीको उचित प्रयोग गर्न तथा अन्य देशहरुले अपनाएका प्रविधी अनुसरण गर्न जानेका छैनौँ । कृषिअन्र्तगत पर्ने खेतीपाती, पशुपालन तथा अन्यमा आ आफ्नै प्रकृतिको कृषि उपकरण, प्रविधी, औजार तथा उपायहरु खोजी विकास गर्न सकेको खण्डमा कृषिबाटै देशको विकास गर्न सम्भव छ । यसका अलावा अन्य देशहरुले कृषिमा कसरी क्रान्ती गरेका छन् भन्ने कुराको खोजी गरी शिक्षाको विकास गर्न सकियो भने कृषिबाट नै देशको काँचुली फेरीन्छ, अनिमात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।  

Recent News